यूट्यूबर संजय यदुवंशी की सुरक्षा पर मानवाधिकार आयोग सख्त, एसपी को जांच के निर्देश
सुल्तानपुर/लखनऊ।, सोशल मीडिया क्रिएटर और लोकप्रिय यूट्यूबर (sanjay yadavansi)की जान-माल की सुरक्षा को लेकर उठा मामला अब गंभीर प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जांच कर कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आयोग की इस पहल को एक अहम और समयोचित कदम माना जा रहा है।
शिकायत पर हुई कार्यवाही,
यह मामला तब मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने, आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि यूट्यूबर संजय यदुवंशी को लगातार जान-माल का खतरा महसूस हो रहा है, बावजूद इसके उनकी सुरक्षा को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।
(आयोग,) ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए उसकी प्रति सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक को भेजी है और निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए।,
मानवाधिकार आयोग का स्पष्ट रुख,
राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग ने फिलहाल शिकायत के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की है। आयोग का कहना है कि पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि, आयोग ने यह जरूर कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
आयोग का यह रुख दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके मौलिक अधिकारों को लेकर प्रशासनिक संस्थाएं अब अधिक सजग हो रही हैं।
(संजय यदुवंशी का वीडियो और सुरक्षा की मांग,)
उल्लेखनीय है कि यूट्यूबर संजय यदुवंशी ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से यह आशंका जताई थी कि उन्हें जान-माल का खतरा है। वीडियो में उन्होंने बताया था कि उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।,
वीडियो में संजय यदुवंशी ने जनपद गोंडा से जुड़ी एक घटना का भी उल्लेख किया था, जिसे लेकर उन्होंने खुद को असुरक्षित बताया। वीडियो के सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और आम लोगों के बीच चिंता का विषय बन गया।
संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा मामला
अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने इस पूरे प्रकरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित बताया। उन्होंने आयोग के समक्ष यह तर्क रखा कि यदि किसी नागरिक को लगातार जान का खतरा महसूस हो और प्रशासन समय रहते सुरक्षा उपलब्ध न कराए, तो यह संभावित मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आ सकता है।
इसी आधार पर उन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिस पर अब आयोग ने कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए हैं।
(प्रशासनिक हलकों में चर्चा)
मानवाधिकार आयोग द्वारा एसपी को जांच के निर्देश दिए जाने के बाद यह मामला प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। माना जा रहा है कि पुलिस अब इस प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर देखेगी और यदि आवश्यक हुआ तो (यूट्यूबर,) की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम भी उठाए जा सकते हैं।
यह कार्रवाई न केवल संजय यदुवंशी के मामले में महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य में अन्य सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए भी एक नज़ीर साबित हो सकती है।
निष्कर्ष,
यूट्यूबर संजय यदुवंशी की सुरक्षा को लेकर मानवाधिकार आयोग का सख्त रुख यह संकेत देता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय लोगों की सुरक्षा को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। अब सभी की नजरें पुलिस जांच पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या संजय यदुवंशी को वाकई पर्याप्त सुरक्षा मिल पाती है या नहीं।,
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